परिचय

विश्व सन्दर्भ हेर्दा सन् १८४४ को डिसेम्बर २१ का दिन बेलायतको रोचडेल सहरमा बसोबास गर्ने कपडा कारखानामा काम गर्ने २८ जना मजदुरहरुले एक-एक पाउण्ड संकलन गरी 'Rochdale Society of Equitable Pioneers' गठन भए पश्चात आधुनिक सहकारीको अवधारणा सुरुवात भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा वि. स. २०१० सालमा योजना विकास तथा सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना गरी औपचारिक रुपमा सहकारी विकासको आधार तय भएको थियो । त्यसैगरी वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते बखान सिंह गुरुङ्गको नेतृत्वमा चितवन जिल्लाको बखानपुरमा बखान ऋण समितिको रुपमा पहिलो सहकारी संस्था गठन गरेको पाईन्छ भने सोही वर्ष भित्र बखान ऋण समिति समेत गरी जम्मा १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए ।

नेपालको संविधानको भाग ४, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा "सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले सहकारीको अवधारणालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग समेत जोड्ने परिकल्पना गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सदस्य राष्ट्रहरुलाई सहकारीको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१२ लाई अन्तराष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गर्नुले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारी उद्योग व्यवसायको अपरिहार्यताको संदेश प्रवाह गर्दै यस क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा निकै जोड दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली प्रारम्भ भएपछि सहकारी क्षेत्र पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । यस क्षेत्रको नियमन, प्रवर्द्धन र विकासमा प्रदेश सरकारको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो भूमिका निर्वाहको लागि मधेश प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र हेर्ने निकायको रुपमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय वि. स. २०८१ साउन १ गते स्थापना गरेको हो ।